
बैठकीदरम्यान, केंद्र सरकारच्या संस्थांची सज्जता, पूर्वसूचना प्रणाली, संसाधनांची तैनाती आणि विविध संस्थांमधील समन्वय, याचे मूल्यमापन होणार
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवार 10 मे 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे संभाव्य पूर आणि उष्णतेच्या लाटेच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी देशाच्या सज्जतेचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संदर्भात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने अवलंबलेल्या ‘संपूर्ण सरकार’ आणि ‘संपूर्ण समाज’ या सक्रिय आणि निर्णायक दृष्टिकोनाच्या पार्श्वभूमीवर, ही बैठक विशेष महत्वाची ठरेल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, गृह मंत्रालयाने अलिकडच्या काही वर्षांत देशाच्या आपत्ती व्यवस्थापन चौकटीत लक्षणीय सुधारणा केली आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्थांमधील उत्तम समन्वय, एनडीआरएफचे मोठ्या प्रमाणात मजबुतीकरण आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात ‘शून्य जीवितहानी’ दृष्टिकोनावर सातत्यपूर्ण लक्ष केंद्रित करणे, याचा समावेश आहे.
हा उच्चस्तरीय आढावा, मोदी सरकारची सक्रिय प्रशासन, नागरिक-केंद्रित आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्ती-प्रतिरोधक भारत उभारणीप्रति अतूट वचनबद्धता दर्शवतो.
या बैठकीदरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री केंद्र सरकारच्या विविध संस्थांच्या सज्जतेचा आढावा घेतील. तसेच, कोणतीही जीवितहानी होऊ नये, तसेच मालमत्तेचे कमीत कमी नुकसान व्हावे, यासाठी पूर्व सूचना प्रणाली, संसाधनांची तैनात आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वयाची पडताळणी करतील.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, देशभरात हाती घेण्यात आलेल्या दीर्घकालीन पूर-निवारण उपाययोजनांच्या प्रगतीचाही आढावा घेतील. यात महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे संरक्षण, नदी व्यवस्थापन उपक्रम आणि हवामानाच्या अंदाजातील वैज्ञानिक प्रगती याचा समावेश असेल. गेल्या वर्षीच्या आढावा बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचाही ते आढावा घेतील. तसेच, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करून, विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी अधिक वेगवान आणि समन्वित पद्धतीने होईल, याची खात्री करतील.
उच्चस्तरीय बैठकीतील ठळक मुद्दे:
- प्रगत तंत्रज्ञान आणि रिअल-टाइम (अद्ययावत) डेटा एकत्रीकरणाद्वारे पुराचे पूर्वानुमान आणि पूर्वसूचना प्रणाली बळकट करणे.
- एकाचवेळी येणारी आपत्ती, विशेषत: पूर आणि उष्णतेच्या लाटेसारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्जता वाढवणे.
- जीवित आणि वित्तहानी रोखण्यासाठी समुदाय जागृती आणि आपत्ती-प्रतिरोध क्षमता विकास कार्यक्रम.
- आवश्यक मदत साहित्याचा पुरेसा साठा आणि वैद्यकीय सज्जता सुनिश्चित करणे.